प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले चालेका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्नका लागि भएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै शाहले यस्तो बताएका हुन्। उनले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने बताउँदै अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन नागरिकलाई अनुरोध समेत गरे।

साथै, उनले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएका अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै नागरिकलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। उनले नदी किनार र सरकारी जग्गामा अवाञ्छित रूपमा भएको अतिक्रमणलाई कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। यस विषयमा विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।

‘काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रम शाहले भनेका छन्।

उनले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूलाई उठिबास गराइने आशंका फैलाउने तथा नियोजित रूपमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए। ‘उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ उनले भने।

यसैबीच, दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ। कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भएको उल्लेख छ।

उनका अनुसार उक्त प्रक्रियाबाट भूमिहीनहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढिनेछ। ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने उनको भनाइ छ।

‘दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ,’ शाहले लेखेका छन्, ‘यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ।’